ਪੰਜਾਬ ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਈਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਉਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਏਡੀਸੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 7 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਡਰੋਨ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਖਿਲਾਫ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
