ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਲਐਨ ਰਾਓ, ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਰਾਗ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਵਧਣ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ NGT ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਰਾਗ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਦੇਣ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹਰ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਕੀਲ ਅਨੁਰਾਗ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
