ਢਾਕਾ (ਰਾਘਵ): ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਇਸਲਾਮੀ ਛਤਰ ਸ਼ਿਬੀਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਮਾਤ, ਛਤਰ ਸ਼ਿਬੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜਮਾਤ-ਸ਼ਿਬੀਰ ਅਤੇ ਬੀਐਨਪੀ) ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਐਂਟੋਨੀਓ ਅਲੇਸੈਂਡਰੋ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਗਣ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 14-ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ 1972 ‘ਚ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਕਾਰਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
