ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 9647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।… ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। …ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 9647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 177 ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6378 ਠੇਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਬਰੂਅਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲਟ ਸਪਿਰਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ।
