ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।…. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 320 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦਫਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਘਰ-ਘਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਤੀ/ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ/ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਿਆਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ; ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ “ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ
ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ/ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਆਰੀ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਪਨਸਪ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਸਪ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਨਆਰਆਈ ਕੇਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ “ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖੀਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਫੰਡ” ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਭਲਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੀੜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ/ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ
ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਯੰਤਰਾਂ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
