ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4 ਨਾਂ ਭੇਜੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੋਇਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਉਹ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 ਤੱਕ ਗੋਇਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਆਰਐਸ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ।
