ਲਖਨਊ (ਨੇਹਾ) : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ 2018 ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮੇਠੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਏ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 4 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
