ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ (ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਅੰਤਰ) 2 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 19 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਫਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਸਾਲ 2016-17…
ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਲ-1-ਏ ਲਾਇਸੰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਐੱਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ। ਸੁਪਰ L-1 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ‘ਚ ਐੱਲ-1-ਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਨੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਸੰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਵਧਿਆ ਲਾਭ ਮਾਰਜਿਨ
ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਦੁੱਗਣਾ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ (ਛੂਟ) ਐਲ1 ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ (ਥੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ) ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟ (ਛੂਟ) ਹੈ। ਥੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾ (ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੈਨਕੋਸਟ) ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਥੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਨਹੀਂ, 19 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਐੱਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੀ ਛੋਟ ਹੁਣ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 19 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਜ਼ੋਨਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਅਧੀਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਮਾਨਸਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਅਧੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 7 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਅਧੀਨ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ 3, ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ 1-1 ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
