ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕਿਰਨ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ ਇਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਮ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਈਐਮਏ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਐਮਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14-15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ | ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ?
