ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਈ.ਐਸ. ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ।
- ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਈਐਸ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਈਐਸ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈਐਸ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਰਮੀਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈਐਸ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
