ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਜੇਐਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ 78 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਸਿਰਫ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜੇਜੇਐਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 11.97 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 15.21 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ 19 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3.23 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਟੀਚਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਨੀਪੁਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ 53-54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਜੇਐਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਡੈੱਡ ਟੂਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜੇਜੇਐਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਹੈ।