ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕਿਰਨ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਲੰਬਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਰ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 115 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਨਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 2003 ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ, ਯੋਜਨਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਖੇਤਰ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 115 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
