ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਘਵਾਦ’ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਘਟੜੇ ਇਰਾਦੇ’ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
