ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ) : ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਮਾਲਦੀਵ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ? ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
 : ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸਰਾਈਲ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।){kind=link}