ਅੰਬਾਲਾ (ਕਿਰਨ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਲਾ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
