ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕਿਰਨ): ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ “ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ” ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। “ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਅਲੀ ਡੀਏਪੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਕਿਊਐਮ) ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
