ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕਿਰਨ) : ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ (ਐਨਆਰਆਈ) ਕੋਟੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਚੇ-ਤਾਏ, ਮਾਸੀ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਦਿ – ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦਾ ਧੰਦਾ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ, ਉਹ NEET-UG ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਸੇ ‘ਮਾਮਾ, ਤਾਈ, ਤਾਈ’ ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਹਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
