ਜੰਮੂ (ਸਾਹਿਬ): ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪੀਡੀਡੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।” ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ (ਆਚਾਰ) ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
- ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
