ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ (ਡਬਲਯੂਬੀ): ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੁੜਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਲਈ ਵੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਮਤ ਇਸ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਲਈ ਵੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ 2014 ਤੱਕ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ GJM ਅਤੇ GNLF ਨੇ, ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ: ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿ ਵਿਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਲਕਿ ਸਾਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅੰਤ ਵਿਚ, ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ।
