ਮੁੰਬਈ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਘਾਟਕੋਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹੇਸ਼ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟਾਵਰ ਦੀ ਮੋਹਲਤ
ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਵਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਖਾਰਘਰ-ਵਿਖਰੋਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੇਵੀਟੀਐਲ) ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੱਤ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਟਾਵਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
ਬੰਬਈ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਬਾਤ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਹੇਸ਼ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਹਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ।
