ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਇਰਾਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਸਨਲ ਸਟੇਟਸ ਐਕਟ 1959 ਦੇ ਨਿਯਮ 188 ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਰਸਨਲ ਸਟੇਟਸ ਲਾਅ 1959 ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਇਰਾਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (ਐਚਆਰਡਬਲਯੂ) ਦੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਸਾਰਾਹ ਸੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।” ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।