ਕੋਲਕਾਤਾ (ਸਾਹਿਬ)- ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਦੇਵਾਂਸ਼ੂ ਬਸਾਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਬਰ ਰਸੀਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸੋਮਾ ਦਾਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (WBSSC) ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ WBSSC ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, 24,640 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ 5 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
- ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥਾ ਚੈਟਰਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਮਾਡਲ ਅਰਪਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
