ਸ੍ਰੀਨਗਰ (ਸਾਹਿਬ): ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਹੀਦ ਪਾਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ-2024 ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
- ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਇਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਹੀਦ ਪਾਰਾ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਪਾਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਰਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਤਭੇਦ ਵਧਣਗੇ ਬਲਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪੀਡੀਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।
