ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ)- ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਿਟ ਛਾਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਲ 1985 ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਟਿਤ ਹੋਈ।
- ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅਜ਼, ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਯਾ ਬਹੁਤ ਤੀਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਜੋਕਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
- ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਬਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੇਕਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਰਦੇ ਹਨ।
