ਮੁੰਬਈ (ਸਾਹਿਬ) : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘਾਟਕੋਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹੇਸ਼ਕੁਮਾਰ ਗਰੋੜੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਰਘਰ-ਵਿਖਰੋਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਕੇਵੀਟੀਐਲ) ਨੇ ਕੰਜੂਰਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ” ਸੱਤ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟਾਵਰ ਲਗਾਏ ਹਨ।
- ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,” ਬਾਂਬੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ।”
- ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੜੌਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟਾਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਮਹੇਸ਼ਕੁਮਾਰ ਗਰੋੜੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
