ਲਖਨਊ (ਕਿਰਨ): ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ-1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਐੱਸ. ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਈ-ਮੇਲ ਹਨ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਬੀ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
