ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 2022 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ 1 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ FAME-2 ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ-ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ FAME-2 ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਵੀਨ ਮੁੰਜਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ PLI ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਈਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਈ-ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਈ-ਵਾਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਖਰੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2021 ‘ਚ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 2.34 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2020 ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹਨ।
