ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟੀਸ ਸਵਰਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਏ.ਐਸ.ਜੀ. ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਦ੍ਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਓਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਾਉਂਟਰ ਅਰਗੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ, ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਗਹ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰਭੂਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
