ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1981 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
