ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 18.56 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮ.ਏ.ਐਫ.) ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 12.63 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ 14.10 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12.63 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
