ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ)— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਦਰੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ।