ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ.) ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 18ਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸੀਟ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮਸੀਡੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ… ਮੇਅਰ (ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ) ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ (ਐਲਜੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਐਲਜੀ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 18ਵੀਂ ਸੀਟ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਮੇਅਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਸਦਨ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਨੇ LG ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ?” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੰਵਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਕਸੈਨਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ।
