ਲਖਨਊ (ਸਾਹਿਬ): ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 1993 ਤੋਂ 1996 ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਆਰਐਲਸੀਜ਼) ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਰਜਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਅਪੀਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਉਚਿਤ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ।
