ਪਟਨਾ (ਸਾਹਿਬ) : ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਜਸਟਿਸ ਅੰਜਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਂਗ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ।
