ਮੁੰਬਈ: ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਈ) ਦੇ 28 ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਰਵੀਂਦਰ ਵੈਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 2005 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਬਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
