ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ) : ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਦਿਸ਼ ਸੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ‘ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ’ ਮਿਆਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਅਗਰਵਾਲ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ “ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ” ਉਠਾਈਆਂ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ” ਅਤੇ “ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ” ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ “ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ” ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
