ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਬੀਆਰਐਸ ਨੇਤਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਸਮੇਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਕਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮਐਲਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ) ‘ਚ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ – ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 45 ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
