ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ) – ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਨਗਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। SBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਵਪਾਰਕ ਭਰੋਸੇ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ-2018 ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ ਕਿ ਬਾਂਡ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। SBI ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ RTI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1)(d) ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ।
