ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕਿਰਨ): ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਰ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ।
ਦਾਸ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ‘ਚ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ 8 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ 1.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਪੋ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ, ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। MPC ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਰਹੇਗਾ।
: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।){kind=link}