ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਘਵ): ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 98 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 32 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ 28 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ 28 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਡ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
