ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਪੀਯੂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
This happens when we have a govt which is run from Delhi & is oblivious about defending Punjab & its interests. @BhagwantMann shud act decisively & defend State’s interests vigorously in court & before the centre. SAD always defeated conspiracies to transfer control of PU to GOI. pic.twitter.com/vqh5pOJihK
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) May 24, 2022
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਨੀਰੋ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ: ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹ BBMB ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ।
“Nero fiddled while Rome burned.”@BhagwantMann ji, don’t behave like Nero. Do wake up & fight this conspiracy:
First, they extend BSF jurisdiction, then it comes to Punjab waters via BBMB, next is the Central Service Rules in our state Capital, and now the Panjab University. https://t.co/mcsb4wyOuE
— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) May 24, 2022
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਪੀਯੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।