ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵਾ) : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸ ‘ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ’ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਬਲੈਕ ਕੋਰਟ ਸਿੰਡਰੋਮ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
