One Nation One Charger: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਕਾਮਨ ਚਾਰਜਰ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਚਾਰਜਰ’ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਾਰਜਰ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਚਾਰਜਰ’ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਈ-ਵੇਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਚਾਰਜਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਰ ਜਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੋਰਡ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਗਾਹਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਏ।
