ਕੋਲਕਾਤਾ (ਸਾਹਿਬ): ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ 5 ਲੱਖ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਯਾਨੀ OBC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ… ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
