ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਰਮੀਤ) : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ 25 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ NPS ਅਤੇ UPS ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
UPS ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।
NPS ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਟਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। NPS ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2004 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ UPS ਵਿੱਚ 18.5% ਅਤੇ NPS ਵਿੱਚ 14% ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਯੂਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ।
UPS ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ NPS ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
