ਡਬਲਿਨ (ਸਾਹਿਬ): ਆਇਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 28 ਮਈ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।
- ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ “ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ” ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗਾ।
- ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਦੋ-ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
