ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ): ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧਨ ਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
