ਇੰਫਾਲ (ਸਾਹਿਬ)— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਣੀਪੁਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਆਈਡੀਪੀਜ਼) ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੇਤਵੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18000 ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਈਡੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ।” ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।
