ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ-ਕੇਂਦਰ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ-ਕੇਂਦਰ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਗਹਿਰਾ ਕੁੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਾਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਥਾਨਕ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਹ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿ ਕਿੰਨੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਸੌਟੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
