ਲਖਨਊ (ਸਾਹਿਬ): ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਊ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
- ਜਸਟਿਸ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।” .” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
- ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਹਾਅ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’
